
काशीपुर शहर के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल महाराणा प्रताप चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) अब अपनी कार्यप्रणाली और गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित यह पुल, जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया था, उद्घाटन के कुछ ही समय बाद अपनी खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण विवादों में आ गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि यह पुल सुविधा से अधिक खतरे का कारण बनता दिखाई दे रहा है। साल 2017 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद 2024 में पूरा हुआ, लेकिन शुरुआत से ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे। मार्च में पुल पर दरारें आने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी थी। बाद में जल्दबाजी में मरम्मत कर इसे दोबारा खोल दिया गया, लेकिन यह अस्थायी समाधान ही साबित हुआ। कुछ ही समय में एक्सपेंशन ज्वाइंट फिर से क्षतिग्रस्त हो गए और डामर उखड़ने लगा, जिससे निर्माण की वास्तविक स्थिति उजागर हो गई। फिलहाल पुल के कई हिस्सों में ज्वाइंट टूट चुके हैं और सड़क की परतें जगह-जगह से उखड़ रही हैं। बार-बार मरम्मत के जरिए समस्या को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मूल खामियां अब भी बरकरार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, खासकर जब भारी वाहन लगातार इस पुल से गुजर रहे हों। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुल की क्षमता पर संदेह है, तो ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही? स्थानीय लोगों के अनुसार, रात के समय नियमों की अनदेखी कर भारी वाहन बेधड़क पुल से गुजरते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो खतरा और बढ़ सकता है। इसके अलावा, पूर्व में हुई क्षति के बाद जांच के आदेश तो दिए गए थे, लेकिन अब तक न तो कोई रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी या एजेंसी पर कोई कार्रवाई हुई है। यह स्थिति न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है। अब आवश्यकता केवल मरम्मत की नहीं, बल्कि पूरे निर्माण कार्य की विस्तृत तकनीकी जांच, जिम्मेदारी तय करने और स्थायी समाधान लागू करने की है। जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक इस तरह की लापरवाही दोहराई जाती रहेगी।

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