देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में शाइन अवी लर्निंग के “समावेशी शिक्षा मिशन-2030” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विजुअल लर्निंग करिकुलम पर आधारित पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शाइन अवी लर्निंग की यह पहल शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझने, सोचने, नवाचार करने और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, पीएम श्री विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा विज्ञान एवं नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विद्यालयों में रैम्प, रेलिंग, सुगम शौचालय, अनुकूलित फर्नीचर और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पंजीकृत हैं। सरकार द्वारा संचालित 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 1,300 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर 300 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि शेष रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने शिक्षाविद् श्रीमती अनीता शर्मा और शाइन अवी लर्निंग की टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विदेश से उत्तराखंड लौटकर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने वाला प्रेरणादायी उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में अनेक प्रवासियों ने अपने गांव लौटकर कार्य शुरू किया है। उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने, सतत विकास लक्ष्यों की राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने तथा सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।
कार्यक्रम में विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी, मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री धीरेंद्र पंवार, शिक्षाविद् श्रीमती अनीता शर्मा, श्री रमेश भट्ट, श्री सुधीर नौटियाल, श्री पी.सी. नैनवाल, श्री मनोज पंत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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