चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। धामी सरकार अब पूर्व अग्निवीरों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष सेल का गठन करेगी। धामी सरकार चार साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहे अग्निवीरों के लिए विशेष सेल का गठन करेगी। इस सेल के जरिये राज्य के सभी पूर्व अग्निवीरों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। इसका संचालन भी पूर्व अग्निवीरों के हाथ में होगा जिससे उनके हितों की चिंता बेहतर तरीके से की जा सके।
युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमस्टे योजना के अंतर्गत अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को होम स्टे स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि अग्निवीर युवा स्वरोजगार करना चाहेंगे तो सरकार इसके लिए उन्हें विशेष अनुदान देगी। अग्निवीरों को गुणवत्तापूर्ण निशुल्क व्यावसायिक शिक्षा दिलाकर उन्हें निजी क्षेत्र में काम करने या स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। धामी सरकार पहले ही राज्य की समूह ग की नौकरियों में दस फीसदी का आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने भी अपनी भर्तियों में अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता देने की घोषणा की है।अग्निवीरों के लिए बनने वाली विशेष सेल सैनिक कल्याण विभाग की तर्ज पर काम करेगा जो पूर्व सैनिकों को केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करता है। अग्निवीरों का पहला बैच सितंबर से जनवरी माह के बीच अपनी सेवाएं समाप्त करने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले पांच साल में बिना पर्ची-खर्ची के 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। शहीद परिवारों की आर्थिक सहायता दस लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जा चुकी है। उनके आश्रित अब दो की बजाय पांच साल तक नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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