रुद्रपुर में हुई बैठक, शिक्षा विभाग से मान्यता लेकर प्राधिकरण से पंजीकरण कराने पर दिया गया जोर

रुद्रपुर, 08 जुलाई। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और मदरसों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को विधिसम्मत मान्यता दिलाकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना ही प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में जनपद के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों एवं पूर्व में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद में पंजीकृत मदरसों के संचालकों और प्रबंधकों के साथ मान्यता प्रक्रिया, आवश्यक मानकों और संस्थानों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी भी संस्थान पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि उन्हें नियमों के अनुरूप स्थापित कर बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मान्यता प्रक्रिया के दौरान आने वाली प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याओं के समाधान में प्राधिकरण हरसंभव सहयोग करेगा।
मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पूर्व में मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध रहे मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सबसे पहले शिक्षा विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग से मान्यता मिलने के बाद ही संस्थान उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे संस्थानों को विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं और योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। बैठक के दौरान मदरसा संचालकों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मान्यता प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, भवन मानक, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम, छात्र पंजीकरण और अन्य प्रशासनिक विषयों से जुड़े प्रश्न रखे। अध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार और प्राधिकरण की प्राथमिकता है।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के सदस्य प्रो. गुरमीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, मदरसा संचालक, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Mohd Nafees

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