(STF) और ऊधमसिंह नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए काशीपुर में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान एक स्विफ्ट कार से चार अवैध हथियार, 237 जिंदा कारतूस, चार मैगजीन तथा सात फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “अपराध मुक्त उत्तराखंड” अभियान और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देशों के तहत STF राज्य में बाहरी राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की गहन जांच कर रही है। इसी क्रम में 4 जून 2026 को काशीपुर कोतवाली में फर्जी शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था।
STF को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि कटोराताल क्षेत्र में खड़ी एक स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में अवैध हथियार रखे गए हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन को कब्जे में लेकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक 12 बोर पम्प एक्शन बंदूक, एक .22 बोर सेमी ऑटोमैटिक राइफल, एक .32 बोर सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, एक .32 बोर रिवॉल्वर, 237 जिंदा कारतूस, चार मैगजीन तथा सात कूटरचित शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए।
जांच में बरामद हथियारों और फर्जी लाइसेंसों का संबंध मुकदमे में नामजद अभियुक्त सौरभ अग्रवाल, गौरव अग्रवाल पुत्रगण राकेश अग्रवाल तथा दीप्ति अग्रवाल पत्नी सौरभ अग्रवाल निवासी काशीपुर से पाया गया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF ने बताया कि राज्यभर में फर्जी शस्त्र लाइसेंसों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अब तक STF तीन मुकदमे दर्ज कर पांच आरोपियों को जेल भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में उत्तराखंड पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बरामद सामग्री
- 01 पम्प एक्शन बंदूक (12 बोर)
- 01 सेमी ऑटोमैटिक राइफल (.22 बोर) व 02 मैगजीन
- 01 सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल (.32 बोर) व 02 मैगजीन
- 01 रिवॉल्वर (.32 बोर)
- 237 जिंदा कारतूस
- 07 फर्जी शस्त्र लाइसेंस
- स्विफ्ट कार संख्या UK18P-5046
STF ने आमजन से अपील की है कि फर्जी अथवा संदिग्ध शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।
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