नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और इससे जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर सरकार ने नियमन की दिशा में कदम तेज करने के संकेत दिए हैं। सरकार जल्द ही AI रेगुलेशन को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकती है।
कंसल्टेशन पेपर के जरिए सरकार AI से जुड़े जोखिमों, जवाबदेही और नियामकीय व्यवस्था को लेकर विभिन्न पक्षों से सुझाव और राय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसमें AI के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डीपफेक, गलत सूचना, डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और AI से तैयार सामग्री की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। ऐसे में सरकार का प्रस्तावित कंसल्टेशन पेपर भविष्य की नियामकीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है, जिसमें AI तकनीक के नवाचार और उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ इससे जुड़े संभावित जोखिमों को भी नियंत्रित किया जा सके। कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद सरकार आगे की नियामकीय कार्रवाई पर फैसला ले सकती है।

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