मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। इस दिन मुख्यमंत्री अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल के गठन को औपचारिक स्वीकृति दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। इस दिन मुख्यमंत्री अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल के गठन को औपचारिक स्वीकृति दे सकते हैं। इसके बाद सेल काम करना शुरू कर देगा। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने रिटायर हो रहे अग्निवीरों के समायोजन के लिए इस तरह का मॉडल तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पूर्व अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल के गठन संबंधी सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर प्राथमिकता के साथ काम करना शुरू कर दिया है। सेल के गठन और इसके प्रारूप पर अंतिम सहमति बन गई है और स्वतंत्रता दिवस पर यह काम करना शुरू कर देगा।
अग्निवीरों के विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इस सेल को स्वयं अपने अंदर रखने का निर्णय लिया है। अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनी सेल में उनके अलावा एक सेवानिवृत्त कर्नल, राज्य सरकार के अधिकारी और विशेषज्ञों की एक टीम होगी। यह सेल अग्निवीरों की योग्यता, रुचि और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रोजगार के उपाय सुझाएगी। जो अग्निवीर व्यावसायिक पढ़ाई कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी उद्यम करने को इच्छुक अग्निवीरों को आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
1200 जवान दिसंबर-जनवरी में होंगे रिटायर
अग्निवीरों के पहले बैच में उत्तराखंड के करीब 1200 जवान दिसंबर-जनवरी में अपनी सेवा पूरी कर रिटायर होंगे। सरकार ने इनके रोजगार के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री धामी ने 17 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को रोजगार दिलाने के लिए एक सेल गठित करने की घोषणा की थी। इस तरह एक महीने के अंदर मुख्यमंत्री अग्निवीरों से किया गया अपना वादा निभाने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि राज्य में अभी भी सैनिक कल्याण बोर्ड काम करता है जो सेना से रिटायर हो रहे जवानों और उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता है। सूत्रों के अनुसार, अग्निवीरों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार इस बोर्ड के अनुभवों का लाभ उठाएगी।
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