उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि चार नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन श्रम सुधारों ने देश के श्रमिक वर्ग के लिए एक नए युग की शुरुआत की है और इनके परिणाम दूरगामी व सकारात्मक होंगे। धामी ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार नई श्रम संहिताओं के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक सुधार प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने बताया कि पुराने श्रम कानूनों के कारण असंगठित क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रमिक कानूनी दायरे और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते थे। न्यूनतम वेतन भी सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित था, जिससे न केवल श्रमिकों को नुकसान होता था बल्कि व्यापार करने में आसानी और विदेशी निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। पुरानी ‘इंस्पेक्टर राज’ व्यवस्था ने उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ डाला।
धामी के अनुसार, नई श्रम संहिताएं इस स्थिति में व्यापक बदलाव लाती हैं। इनमें सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, और नियुक्ति पत्र का अनिवार्य प्रावधान जैसे कदम शामिल हैं, जो श्रमिकों के हितों को मजबूत करते हैं। लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा। महिला श्रमिकों को समान अवसर, समान वेतन और रात्रि पाली में काम करने का अधिकार देकर उन्हें अधिक सशक्त किया गया है।
निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी, श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच तथा खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार न केवल श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा और कार्य वातावरण प्रदान करेंगे, बल्कि उद्योगों के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करेंगे, जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नए श्रम कानून राज्य के श्रमिकों और उद्योगों — दोनों के लिए लाभदायक साबित होंगे।

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