देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चाहती हैं मोदी सरकार : सरस्वती
काशीपुर- केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस लगातार देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है।उत्तराखण्ड कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जितेंद्र सरस्वती ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश पर हमला बोला है। सरस्वती ने मोदी सरकार के किसान अध्यादेश के विरोध में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है l हिटलरशाही तरीक़े से अध्यादेश लाकर क़ानून बनाने का काम कर रही है।
कांग्रेसी नेता जितेंद्र सरस्वती ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के उस बयान जिसमे उन्होंने विपक्ष के किसानों को गुमराह करने की बात कही है। उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि आख़िर देश की जनता एवं किसान जानना चाहते हैं,की केंद्र की मोदी सरकार की कौन सी मजबूरी थी, की कोरोना काल में 5 जून 2020 को जब पार्लियामेंट का सेशन नही था,तब सरकार इस अध्यादेश को ले आई l देश का किसान जानना चाहता हैं,आख़िर कौन सी मजबूरी थी कि सरकार पिछले दरवाज़े से यह अध्यादेश लायी।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरस्वती ने कहा कि पूरे देश में ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार जिसने ताली-थाली, नोटबंदी, जी॰एस॰टी, बालाकोट, आदि मामलों में ढिंढोरा पिटवाया, उस सरकार का किसान बिल पर बिना सवाल जवाब किए बिल पास करवाना हिटलरशाही नही तो और क्या है। जिस किसान के लिए क़ानून बनाने की बात हो रही है उसके खिलाफ देशभर का किसान सड़कों पर उतर कर इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है l सरकार देशभर के किसानों पर जबरदस्ती इस अध्यादेश को क्यों थोपना चाहती है l
कांग्रेसी नेता सरस्वती ने कहा की किसान-किसान कहना बहुत आसान है, लेकिन किसान के साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। किसान बहुत समय से एम॰एस॰पी/ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का क़ानून बनाने की माँग कर रहे हैं। उसे क्यों नही किया जा रहा है? जिसका उदाहरण बिहार जैसे राज्य में ₹1760 में बिकने वाली मक्का की क़ीमत ₹850 से ₹900 में बेचने को मजबूर हैं। भाजपा सरकार द्वारा यह भी झूट फैलाया जा रहा है की किसान कही भी अपना अनाज बेच सकते हैं। यह पहले से व्यवस्था है,तथा कही पर भी ऐसा नही है कि निश्चित जगह पर ही अपनी फसल को बेच सकेंगे। कांग्रेसी नेता जितेंद्र सरस्वती ने भाजपा सरकार पर आपदा क़ानून की आड़ में इस बिल से बहुत बड़े कारोबारियों को फ़ायदा देने का आरोप लगाया है। इस बिल में अनाज के असीमित भंडारण करने का प्राविधान है l मंडी सिस्टम को खत्म करने का भाजपा सरकार द्वारा कुचक्र रचा जा रहा है।किसान बिल पूर्ण रूप से किसान विरोधी व हिटलरशाही से देश के किसानों पर थोपा गया बिल है। ऐसा प्रतीत होता है,मानो देश में फिर मोदी सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कायम करने की कोई चाल है l
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