अखिल भारतीय विद्यार्थी अभिभावक अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को चार सूत्रीय ज्ञापन भेजकर फीस माफी के मुद्दों पर कार्यवाही करने की मांग की है।
भेजे ज्ञापन में बताया कि वैश्विक महामारी के चलते पिछले लगभग 5 माह से शिक्षण संस्थान बन्द हैं। संस्थान के प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तंगी के कारण अभिभावकों पर अतिरिक्त ख़र्च का बोझ बढ़ गया है। इसलिए मानवता के आधार पर एवं अध्यापक अध्यापिकाओं के वेतन आधार पर न्यूनतम टयूशन फीस निर्धारित की जाए। बहुत से स्कूलों में सम्पूर्ण फीस को ही टयूशन फीस कर दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिये। साथ ही अनेक स्कूलों में लॉक डाउन के दौरान शिक्षक स्टाफ को नोकरी से निकाल दिया गया है या उनके वेतन में कटौती की गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने इन सभी मुद्दों पर जांच की मांग करते हुए कार्यवाही किये जाने ककी बात की है। ज्ञापन भेजने वालों में संगठन के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह विर्क, जिला उपाध्यक्ष मुमताज़ हुसैन मन्सूरी, अरुण अरोरा, अशोक तथा आनन्द गिरि आदि लोग थे।
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