परीक्षा लीक प्रकरण में अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता वाले इस आयोग की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि तीन महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।जांच आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच की थी, जिसमें लगभग एक लाख पांच हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिपोर्ट सौंपने के बाद आयोग ने परीक्षा निरस्त करने के आदेश जारी किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का प्रभाव अन्य परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा।mज्ञात हो कि परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र के तीन पेज मोबाइल के माध्यम से बाहर भेजे गए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद प्रदेशभर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और युवाओं को निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए सीबीआई जांच की घोषणा की थी। मामले में एसआईटी गठन के साथ ही राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने विभिन्न जिलों में जनसंवाद कर छात्रों और अभ्यर्थियों के विचारों को रिपोर्ट में शामिल किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने छात्रहित में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भाजपा विधायक दल के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग की थी। आज आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार ने युवाओं के हित में यह बड़ा फैसला लिया है।
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