नैनीताल जनपद में परिवहन विभाग को टैक्स वसूली में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अनुसार जिले में कुल 2982 टैक्स बकाएदार ऐसे हैं जो लंबे समय से लापता हैं, जिन पर कुल ₹22.68 करोड़ का बकाया है। इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर सभी के विरुद्ध आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दी गई है।

इनमें कई बकाएदार 9 से 10 साल पुराने हैं। अधिकांश के पते या तो गलत हैं या फिर संपर्क नंबर बंद हो चुके हैं। स्थिति को देखते हुए अब विभाग नए कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के साथ स्थानीय पते की पुष्टि भी अनिवार्य कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके।

वसूली की स्थिति और आंकड़े

विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनपद में 26,000 से अधिक गुड्स वाहन और इतने ही टैक्सी/मैक्सी जैसे छोटे कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं। जब विभाग ने टैक्स वसूली की फाइलों की जांच की तो 20,000 से अधिक बकाएदार सामने आए। इनमें से 9,500 से अधिक का पता मिल गया, लेकिन करीब 2,982 बकाएदार अभी भी गायब हैं।

  • 9636 बकाएदारों को नोटिस जारी
  • 2982 के विरुद्ध ₹22.68 करोड़ की आरसी जारी
  • 9449 बकाएदारों से अप्रैल-अगस्त 2025 के बीच सवा 6 करोड़ की वसूली
  • फिर भी ₹47.04 करोड़ अभी बाकी

पुराना बकाया और नए मामले

1 अप्रैल 2025 तक बकाया राशि ₹52.15 करोड़ थी, जो 30 अगस्त 2025 तक बढ़कर ₹53.62 करोड़ हो गई है। इस दौरान 3,266 नए टैक्स बकाएदार सामने आए हैं, जिससे कुल बकाएदारों की संख्या बढ़कर 20,974 हो गई है।

प्रशासन के सहयोग से सख्ती

परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन बीके सिंह ने बताया कि जिन 2,982 बकाएदारों की आरसी जारी की गई है, उनकी तलाश प्रशासन की मदद से की जा रही है। विभाग का प्रयास है कि इनसे शीघ्र टैक्स की वसूली कर राजस्व को मजबूत किया जाए।



By Mohd Nafees

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