प्रदेश में योग एवं आध्यात्म को बढ़ावा देने के साथ निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जून 2025 में योग नीति को मंजूरी दी। प्रदेश में संचालित व नए खुलने वाले योग केंद्रों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण के योग नीति में सरकार की ओर से मिलने वाले वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। आयुष विभाग ने अपणि सरकार पोर्टल पर योग केंद्रों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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