एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का एलान किया है। सीतारमण ने कहा कि वे अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक संसद में पेश कर सकती हैं, जिसके बाद विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी मोर्चों जैसे महंगाई, विकास दर आदि पर मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हुई, जब एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का एलान किया है। सीतारमण ने कहा कि वे अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक संसद में पेश कर सकती हैं, जिसके बाद विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। 

रिजर्व बैंक ने एक दिन पहले ही रेपो रेट में की थी कटौती
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार क्रेडिट देने पर फोकस कर रही है और आगे भी इस दिशा में काम जारी रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद शुक्रवार को एलान किया कि रेपो में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है। इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था। इससे पहले 2020 में कोविड महामारी के दौरान ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कर ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। रेपो रेट में कटौती की घोषणा लंबे समय के बाद हुई है।

दिल्ली चुनाव के नतीजों पर क्या बोलीं वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कहा कि यह समय की मांग है कि दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो लोगों की सेवा करे। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय की मांग है कि भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसी सरकार हो जो लोगों की सेवा करे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो रोडमैप तय किया है, उसमें दिल्ली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और मानव विकास संकेतक से संबंधित सभी मुद्दों और बुनियादी ढांचे, स्कूलों, अस्पतालों और लोगों की स्वास्थ्य सेवा के लिए हर दृष्टिकोण से लोगों की सेवा की जाएगी।

By Mohd Nafees

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